९ सप्टेंबरचा नियोजित उद्घाटन सोहळा रद्द; सहाय्यक आयुक्त अनिता राठोड यांची घटनास्थळी पाहणी
टिटवाळा : टिटवाळा पूर्वेकडील अमृतसिद्धी संकुल परिसरातील महापालिकेच्या मनोरंजनासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर उभारण्यात येत असलेल्या अमृतेश्वर मंदिराच्या बांधकामाला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने तूर्तास ब्रेक लावला आहे. सहाय्यक आयुक्त अनिता राठोड यांनी आज घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या बांधकामात कोणतीही वाढ, फेरबदल अथवा नवीन बांधकाम करू नये, अशा स्पष्ट सूचना संबंधितांना दिल्या. प्रशासनाच्या या भूमिकेनंतर ९ सप्टेंबर रोजी नियोजित करण्यात आलेला मंदिराचा उद्घाटन सोहळाही रद्द करण्यात आला आहे.
अमृतसिद्धी संकुलातील आरक्षण क्र. १८ हा भूखंड महापालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार मनोरंजनासाठी आरक्षित आहे. या जागेवर अमृतेश्वर मंदिर उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. मंदिराचा उद्घाटन सोहळा ९ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या प्रकरणाला पुन्हा एकदा वेग आला.
विशेष म्हणजे, या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामाचा विषय यापूर्वीही महापालिका प्रशासनासमोर आला होता. तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी यांच्या कार्यकाळात याच परिसरातील सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करून ते हटविण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर पुन्हा त्याच जागेवर मंदिर उभारणीचे काम सुरू झाल्याने पूर्वीची कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा बांधकाम सुरू कसे झाले, तसेच आरक्षित भूखंडाच्या वापराबाबत कोणती परवानगी घेण्यात आली आहे, असे प्रश्न उपस्थित झाले.
या पार्श्वभूमीवर सहाय्यक आयुक्त अनिता राठोड यांनी आज प्रत्यक्ष मंदिराच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधितांना महापालिका प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करत सध्या असलेल्या बांधकामात कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त वाढ किंवा फेरबदल करू नये, तसेच नवीन बांधकाम सुरू करू नये, अशा सूचना दिल्या. प्रशासनाच्या निर्देशानंतर मंदिराशी संबंधितांनीही पुढील बांधकाम न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, मंदिराच्या उद्घाटनासाठी ९ सप्टेंबर रोजी कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांनंतर हा उद्घाटन सोहळा तसेच त्यानिमित्ताने आयोजित करण्यात येणारे कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याची माहिती संबंधितांकडून देण्यात आली. या प्रकरणाबाबत केडीएमसीचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी संबंधित वार्ड अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी योग्य पाहणी करून नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले.
महापालिकेच्या भूमिकेवर नागरिकांचा सवाल
दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकाने स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर आवश्यक परवानगी न घेता बांधकाम केले तर महापालिकेकडून तत्काळ कारवाई केली जाते. मात्र, महापालिकेच्याच मालकीच्या आरक्षित भूखंडावर अनधिकृतपणे बांधकाम उभारले जात असताना संबंधितांविरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, म्हणजेच एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याबाबत प्रशासन ठोस भूमिका का घेत नाही, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.महापालिकेच्या आरक्षित जागांबाबत प्रशासनाने सर्वांसाठी समान नियम लागू करावेत. एका बाजूला खासगी जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई आणि दुसऱ्या बाजूला महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावरील बांधकामाबाबत वेगळी भूमिका, असे दुटप्पी धोरण स्वीकारले जाऊ नये, अशी नाराजीही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

मंदिराला विरोध नाही, आरक्षित जागेवरील बांधकामाला हरकत
या प्रकरणात संबंधित परिसरातील रहिवासी ॲड. जितेंद्र जोशी यांनी जागरूक नागरिक म्हणून हरकत नोंदवली आहे. मंदिर उभारण्यास आपला कोणताही विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत, महापालिकेच्या विकास आराखड्यात विशिष्ट कारणासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचा नियमबाह्य पद्धतीने वापर करणे आणि त्यावर बांधकाम करणे ही बाब कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
धार्मिक भावना आणि श्रद्धेचा आपण आदर करतो. मात्र, त्या भावनेचा आधार घेत आरक्षित भूखंडावर नियमबाह्य बांधकामाला प्रोत्साहन मिळता कामा नये. महापालिकेच्या आरक्षित जागांचा वापर विकास आराखड्यात निश्चित केलेल्या उद्देशानुसारच झाला पाहिजे, या भूमिकेतून आपण हरकत घेतल्याचे ॲड. जोशी यांनी स्पष्ट केले.
आता प्रशासनाच्या पाहणीनंतर या आरक्षित भूखंडाबाबत महापालिका पुढील काळात कोणती भूमिका घेते, सध्याचे बांधकाम कायम राहणार की त्यावर पुढील कारवाई होणार, तसेच संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार का, याकडे टिटवाळ्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.













Leave a Reply